Electricity Regulatory Authority , Telecom Regulatory Authority की भांति Free Bee Distribution Controlling Authority भी होना चहिये जो राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के समय लोक लुभावन योजनाओ के द्वारा मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने से रोक सके, ताकि आने वाले वर्षों में देश का हाल, वेनेजुएला, लंका, यूनान आदि देशों जैसा न हो। इन देशों की न केवल अर्थव्यवस्था, मुफ्तखोरी की योजनाओं के कारण नष्ट हो गयी बल्कि उनके निवासियों की श्रम करने की क्षमता भी समाप्त हो गयी. चुनाव आयोग को भी ऐसी शक्तियाँ दे@shish Katare
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